Fundamental Rights, Duties and DPSP PYQs

#1. संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है?

शोषण के विरुद्ध अधिकार

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संपत्ति का अधिकार

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

#2. भारत के संविधान के भाग lV में, निम्नलिखित में से कौन-सा गांधीवादी निदेशक सिद्धांत है?

छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।

ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना।

कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।

राज्य प्रत्येक स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि वाले स्थानो की रक्षा करेगा।

#3. निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना

प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना

सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करना

राष्ट्रगान का सम्मान करना

#4. निम्नलिखित में से कौन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत शामिल नहीं है?

आत्मअभिषंसन के विरूद्ध संरक्षण

कार्योत्तर विधि का सिद्धांत

वैध अपेक्षा का सिद्धांत

दोहरे जोखिम का सिद्धांत

#5. निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निदेशक तत्व संविधान (42वां संशोधन) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था?

बलात श्रम, दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण

पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा

छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा

सहकारी समितियों का संवर्धन

#6. मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में निहित हैं?

भाग IV

भाग I

भाग VI

भाग III

#7. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अधीन, राज्य ग्यारह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की पूर्ण शक्ति है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के संदर्भ में केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है।

संसद, विधि द्वारा भी भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न अन्य किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं कर सकती।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A:

2002 में 86 वें संविधान संशोधन ने संविधान के भाग -3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया है।
इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। इसलिए, विकल्प 1 सही नहीं है।
इसमें अनुवर्ती कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया था।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 26:

यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के पास नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन निम्नलिखित अधिकार हैं। इसलिए, विकल्प 2 सही नहीं है।
- धार्मिक और धर्मार्थ इरादों के लिए संस्थानों के गठन और रखरखाव का अधिकार।
- धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
- अचल और चल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार।
- कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 :

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताता है।
इसमें कहा गया है: “सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।”
जबकि संविधान के अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 में भारत में ‘अल्पसंख्यकों’ को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, विकल्प 3 सही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 :

डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा ‘संविधान के हृदय और आत्मा’ के रूप में संदर्भित, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान के भाग III के तहत परिकल्पित एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 32 (3) संसद को भारत की स्थानीय अधिकार क्षेत्र सीमाओं के भीतर किसी भी अन्य अदालत को आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसलिए, विकल्प 4 सही नहीं है।

#8. संविधान के कौन-से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है?

अनुच्छेद 40

अनुच्छेद 37

अनुच्छेद 38

अनुच्छेद 39

#9. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?

मौलिक अधिकार

राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व

पारंपरिक प्रथाएं

मौलिक कर्तव्य

#10. भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्त्तव्यों के सम्बंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

भारत के संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया।

भारत के संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51-क में किया गया है।

भारत के नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा।

भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग-4 में किया गया है।

मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं।
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
11 मौलिक कर्तव्य हैं। य़े इस प्रकार हैं:
1. संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें।
5. समान भ्रातृत्व की भावना।
6. मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें।
10. उत्कृष्टता के लिए प्रयास।
11. सभी माता-पिता/अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजें।

Additional Information

स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।