Results
#1. समवर्ती सूची का विचार ________ देश के संविधान से लिया गया है।
#2. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गयी है?
#3. भारतीय संविधान में सरकार का अर्ध-संघीय रूप ________ संविधान से लिया गया है।
स्रोत | प्राप्त विशेषताएँ |
ब्रिटिश
संविधान
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संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार लेखन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता |
अमेरिकी
संविधान
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मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उप राष्ट्रपति का पद |
आयरिश
संविधान
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राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका |
कैनेडियन
संविधान |
एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहितार्थ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायलय का सलाहकार क्षेत्राधिकार |
#4. भारतीय संविधान में ‘विधि का नियम’ की अवधारणा कहाँ से ली गई है-
Key Points
कानून के नियम:
- अवधारणा को अल्बर्ट वेन डाइस ने प्रतिपादित किया।
- अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान कानून से पहले समानता, इस अवधारणा का एक तत्व है।
- इस अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:
- कानून के उल्लंघन के अलावा किसी को और किसी कारण सजा नहीं दी जाएगी।
- भूमि के कानून से पहले किसी देश के नागरिकों की समान अधीनता।
- यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान के स्रोत के रूप में वर्णित करता है और इसके विपरीत नहीं है अर्थात मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं।
- विधि-शासन एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने हेतु सिद्धांतों या आदर्शों का एक समूह है। यह ‘सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक न्यायपालिका’ है।
- विधि-शासन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए, आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास प्राप्त करने के लिए, और लोगों के अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक है।
- भारत का संविधान भारत के लिए विधि-शासन द्वारा शासित देश होने का इरादा रखता था।
- यह प्रदान करता है कि संविधान भूमि में सर्वोच्च शक्ति होगी और विधायी और कार्यकारी को संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करेंगे।
- ‘विधि शासन’ की अवधारणा को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है।
- विधि शासन एक सुव्यवस्थित देश के लिए एक बुनियादी और मूलभूत आवश्यकता है।
इस प्रकार, भारतीय संविधान में ‘विधि का नियम’ की अवधारणा इंगलैंड से ली गई है I
Additional Information
देश | विशेषताएं |
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संयुक्त राज्य अमेरिका |
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सोवियत संघ/यूएसएसआर (अब, रूस) |
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जापान |
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ब्रिटेन (यूके) |
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ऑस्ट्रेलिया |
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#5. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है?
#6. भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत:
#7. “राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया” का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ______ से लिया गया है।
Key Points
- 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया।
- भारत की संविधान सभा ने अन्य देशों के संविधानों की विशेषताओं के साथ-साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान का मसौदा तैयार किया।
- भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत हैं जो उधार लिए गए हैं।
- आयरलैंड से उधार ली गई सुविधाएँ
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
- राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
- आयरिश संविधान से उधार ली गई मुख्य विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का प्रावधान है।
- DPSP को भारतीय संविधान के भाग IV में सूचीबद्ध किया गया है और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
Additional Information
देश | भारतीय संविधान की ली गई विशेषताएं |
कनाडा
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ऑस्ट्रेलिया |
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अमेरीका
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#8. भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से ____ के संविधान से प्रभावित है।
Key Points
- भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है।
- ब्रिटेन के संविधान से निम्नलिखित प्रावधान लिए गए हैं।
- संसदीय सरकार
- कानून का शासन
- विधायी प्रक्रिया
- एकल नागरिकता
- कैबिनेट व्यवस्था
- विशेषाधिकार रिट
- संसदीय विशेषाधिकार
- द्विसदन
- ‘ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ‘ जापानी संविधान के अनुच्छेद 13 से ली गई है।
- ” विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ” का अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत् रूप से अधिनियमित किया गया कानून तभी वैध होता है जब सही प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया गया हो।
- “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” वाक्यांश को अपनाकर संविधान ने विधायिका को कानून निर्धारित करने का अंतिम अधिकार दिया।
Additional Information
- भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण उधार
- केंद्र का मजबूत संघ – कनाडा
- संसद – ब्रिटेन
- प्रस्तावना – संयुक्त राज्य अमेरिका
- DPSP – आयरलैंड
- मौलिक कर्तव्य -रूस/USSR
- राष्ट्रपति का चुनाव – आयरलैंड
- आपातकाल – जर्मनी
#9. भारतीय संविधान में ‘न्यायिक समीक्षा’ की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है?
Key Points
- न्यायिक समीक्षा:
- किसी देश के न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति सरकार के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक विभागों के कार्यों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये कार्य देश के संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।
- संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना आवश्यक है।
- विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है।
- यह एक प्रकार की न्यायालय संबंधी कार्यवाही है जिसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए किसी निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है।
- यह किसी देश के न्यायालयों द्वारा सरकार की विधायिकाओं, कार्यपालिका और प्रशासनिक अंगों के कार्यों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि इस तरह की कार्रवाई देश के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है।
- अनुच्छेद 372(1): संविधान-पूर्व कानून की न्यायिक समीक्षा की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 13: घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों की धारा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा।
Additional Information
- जापान में भारत के राजदूत: संजय कुमार वर्मा।
- ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत: मनप्रीत वोहरा।
- यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत: गायत्री इस्सर कुमार।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत: तरनजीत सिंह संधू।
देश | राजधानी | मुद्रा |
जापान | टोक्यो | जापानी येन |
संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर |
यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड |
सैन्य अभ्यास के नाम | प्रतिभागी देश |
जिमेक्स | भारत और जापान |
मालाबार अभ्यास | भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया |
इन्द्रधनुष-V | भारत और यूनाइटेड किंगडम |
वज्र प्रहार | भारत और यूएसए |
युद्ध अभ्यास | भारत और यूएसए |
#10. भारत के संविधान में राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान ______ के संविधान से अपनाया गया था।
Key Points
- भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था।
- 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया।
- भारत की संविधान सभा ने अन्य देशों के संविधानों की विशेषताओं के साथ-साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान का मसौदा तैयार किया।
- भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत हैं, इसकी कुछ विशेषताएं उधार ली गई हैं।
- भारतीय राष्ट्रवादी संघर्षों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत की भौगोलिक विविधता और इसकी परंपराओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान का मसौदा तैयार किया गया है जो किसी भी अन्य राष्ट्र से बिल्कुल अलग है।
Additional Informationविभिन्न देशों के संविधान के उधार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:
देश | भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताएं |
ऑस्ट्रेलिया |
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कनाडा |
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आयरलैंड |
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जापान |
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सोवियत संघ (USSR) |
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यूनाइटेड किंगडम |
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अमेरिका |
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जर्मनी (वीमर) |
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दक्षिण अफ्रीका |
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फ्रांस |
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