Basics of Constitution PYQs : भारतीय संविधान का परिचय

अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे।

भारतीय संविधान में सरकार के कार्यों का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है।

केंद्र और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 1 से 51 तक के प्रावधानों में उल्लेखित हैं।

भारतीय संविधान को लागू करने का दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

संविधान के पालन की जिम्मेदारी सरकार, संसद, और राष्ट्रपति की है।

समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है।

धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है।

लोकपाल का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम' 2013 में पारित किया गया था।

अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान है।

अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को कानूनी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है।

अनुच्छेद 21 में 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की सुरक्षा की गई है।

आर्थिक और सामाजिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 तक दिए गए हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग IV में होते हैं।

'संघीय' और 'संविधानिक' शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है।

अनुच्छेद 49 में स्मारकों और स्थलों का संरक्षण सरकार और संसद को दिया गया है।

राष्ट्रीय आपातकाल के तहत अनुच्छेद 19 के तहत नागरिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं।

भारतीय संविधान के तहत केंद्रीय सरकार के लिए विशेष शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें संघीय शक्ति कहा जाता है।

अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है।

राष्ट्रपति को विधेयक पर मंजूरी देने के लिए 6 सप्ताह का समय सीमा दी गई है।

भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 355 में है।

भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी।

भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 50 में किया गया है।

भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा का प्रावधान भाग XVII में है।

भारतीय संविधान में भ्रष्टाचार के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, लेकिन संबंधित कानूनों के तहत इसे नियंत्रित किया जाता है।

भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया अनुच्छेद 79 में दी गई है।

नागरिकता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं।

भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

भारतीय संविधान में सार्वभौम अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं।

26 जनवरी को भारतीय संविधान के लागू होने के दिन के रूप में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का विचार किया गया है।

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य सरकार अपना कार्य नहीं कर पाती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 'समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य' का उल्लेख है।

अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को 'हैबियस कॉर्पस' याचिका दायर करने का अधिकार मिलता है।

भारतीय संविधान में 'राष्ट्रध्वज' का स्वरूप 'डॉ. पिंगली वैंकया' ने निर्धारित किया था।

भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा भाग III में दी गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार का संरक्षण किया गया है।

'राज्य' और 'संघ' का परिभाषा भारतीय संविधान के तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दी थी।

भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्य' 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे।

भारतीय संविधान के तहत 6 मूल अधिकार दिए गए हैं।

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त थी, जो 2019 में समाप्त कर दी गई।

भारतीय संविधान में लोकतंत्र की परिभाषा अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है।

भारतीय संविधान में 'कृषि' का विषय अनुच्छेद 246 के तहत रखा गया है।

केंद्रीय सरकार का कार्य संघीय शक्ति का उपयोग करके देश की संप्रभुता बनाए रखना है।

भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार भाग III में दिए गए हैं।

समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिया गया है।

अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुसार, संसद का सत्र प्रत्येक वर्ष में दो बार होता है: बजट सत्र और मानसून सत्र।

भारतीय संविधान में संघीय शासन का मॉडल 'कनाडा' से लिया गया है।

'राइट टू रिप्रिजल' का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अनुचित तरीके से सजा देने से पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।

भारतीय संविधान में 'मूल कर्तव्य' का उल्लेख भाग IVA में किया गया है।

भारतीय संविधान का पालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है।

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार होते हैं, जिनकी संख्या 6 होती है।

भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और इसे संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के तहत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविधान में राष्ट्रध्वज का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है।

भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ (Schedules) हैं।

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मतलब एक ऐसे संघ से है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार निर्धारित होते हैं।

भारतीय संसद में दो सदन होते हैं: लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य 545 होते हैं और राज्यसभा के सदस्य 245 होते हैं।

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया।

भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद भारत के संघ (Union of India) से संबंधित है।

भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

भारतीय संविधान में कुल 22 भाग (Parts) हैं।

भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद (Articles) हैं।

भारतीय संविधान का मुख्य आधार लोकतंत्र है।

भारतीय संविधान को लागू करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे।

भारतीय संविधान का मसौदा डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का नाम "भारत गणराज्य" है।

भारतीय संविधान लचीला है, इसमें समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं।

भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।